ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ. (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਡੋਮੀਸਾਈਲ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀ. ਜੀ. ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਯੂ. ਜੀ.) ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੀ. ਜੀ. ਕੋਰਸ ਲਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੋ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਜੀ. ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ? ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
