ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਾਵਧਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘ਜੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੋ’।
ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 (ਈ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਨ :
ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਫ.) ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ : ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2023-24 ਵਿਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2024-25 ਵਿਚ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025-26 ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਰਫਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਵਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21.7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
–ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿਵੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2025-26 ਵਿਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2026-27 ਵਿਚ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।
2025-26 ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2025-26 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 3,04,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਨੇ 2,10,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,68,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ (2004-2014) ਦੌਰਾਨ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 2013-14 ’ਚ 52,679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸੀ. ਈ. ਏ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ : ਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ’ਚ, ਸੀ. ਈ. ਏ. ਨੇ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਲਹਿਜਾ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸੀ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਹਿੰਮਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਗੈਰ-ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ 85 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਦੋਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ’ਚ ਫੇਲ : ਆਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਾਈਨਾਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਸੀ। 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਚ 60,052 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 2024-25 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 1.6 ਫੀਸਦੀ (ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 11.4 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2026-27 ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ (ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 11.1 ਫੀਸਦੀ) ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ‘ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਡਾ. ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਨੇ ਿਵੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਹਿਤ ਲਾਂਬਾ (ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ, ਫੰਡਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦÅÅਾ ਮੀਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਗਿਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ!
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨੀ : ਇਕ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਚੇਤਾ
NEXT STORY 
