ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 3 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 2 ਟਵਿਟਰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿਟਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਦੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਟਵੀਟ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਟਵਿਟਰ ਐਪ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਲ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।’’
ਇਸਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਸੁਪਰਬਾਇਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਬਾਇਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਲਗ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 3 ਜੱਜਾਂ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬੀ . ਆਰ . ਗਵਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆਂ।
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ 4 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਟਕਲਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਜਿੱਥੋ ਤਕ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰਿਆ ਚਲਾਈ, ’ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਵੀਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ’ਚ (ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ) ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਲਮੇਟ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਿਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਨਿਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਇਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ । ਆਭਾਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਨਿਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ , ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉੱਚ ਕਾਨੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੌਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ
NEXT STORY 
