ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲਾਬੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪੱਦਰਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ‘ਸੱਜਣ’ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ? ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤਾਆਂ? ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸ਼ੁੱਭ ਕਾਰਜ ’ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਦਲ, ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਯਾਸੱਚਰ ਸ਼ੀਰੀਸ਼ਨੰਦਾ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ‘ਗੋਰੀ ਪਾਲਯਾ’ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਵਲੋਂ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਰਪੀ ਸੰਕਲਪ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ 3-0 ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 240 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘ ਨੇ 1925 ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਧਰਮ ਅਾਧਾਰਤ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਕਰ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ 'ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਬੇ ਅਧੀਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ, ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਹਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲਾਂ’ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਆਰੀਅਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ‘ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ! ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਤਬਕਾ ਸੁੱਖ-ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਸੋਂ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮਨ ਇੱਛੁਕ ਏਕਾਤਮਕ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਏਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ!
ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਦੇਸ਼
NEXT STORY 
