ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਟਰੰਪ ਇਸ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਡੀਲ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਮਛੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ (ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ) ਬਰੁਕ ਰੋਲਿੰਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਅਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕੰਮਾ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਅਾਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਾਪਣਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਬਸਿਡੀ’ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮੱਕਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫਾਲਤੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ. ਐੱਮ.) ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਖੁਆਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਸੇਬ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਮੱਕਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਸਤਾ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਪਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਐਥਨੌਲ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਐਥਨੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਥਨੌਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਡੇਅਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ 3.38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.04 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਯੂਰੀਅਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
‘ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ’ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ!
NEXT STORY 
