ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਢਲਾਨ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਓਧਰ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਸਤ 1955 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ)। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 1972 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟੀ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਐੱਫ.) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾੜੀ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ’ਚ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗੁਪਤ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਯੋਸੇਫ ਬੋਡਾਂਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਡਾਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਾਟੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਡਿਪਟੀ-ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਤੁਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
NEXT STORY 
