ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ) ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਰਵਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਨਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1986 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੋਇਆ ਮੁਰੀਦ
NEXT STORY 
