ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਬਦਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ. ਐੱਮ. ) ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸੀਜ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਮੱਕਾ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਾਟੇ ’ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 16.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕਾ, ਕੈਨੋਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੱਕਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 11 ਟਨ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ 3.7 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੱਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.5 ਟਨ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ 1. 2 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੱਕਾ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਕਪਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੀ. ਟੀ. ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੀ. ਟੀ. ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01 ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 278 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ’ਚ 447 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 60 ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ : ਜੀ. ਐੱਮ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਟ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੋਕਾ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ. ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀ : ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਪਾਹ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐਲਰਜੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ, ਰੋਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਕਮੀ, ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਤਬਦੀਲੀ, ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ’ ਸਕੀਮ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਲੈਬ’ ਤੋਂ ‘ਲੈਬ’ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਟੈਂਟ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਰਲ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ, ਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ‘ਪੂੰਜੀ’ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਹੀ
NEXT STORY 
