ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਿਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਟਕਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਦਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ।
ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਦਾ ਅਧਕਿਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਵਈ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਿਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਲੈਂਡਲਾਕਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਲੀਟ ਵਰਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਕਿਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਕਿ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਕਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਕਿਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਤੰਤਰਕਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਈਥਾਨੌਲ, ਬਾਇਓਗੈਸ), ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ-ਆਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਕਿਾਊ ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਗੇ
NEXT STORY 
