ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਕਚਰੇ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਵ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਬਗੈਰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ।
ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਦਿ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂਹ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਭਾਵ ‘ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ’ਚ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ, ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਉਪਰ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ
NEXT STORY 
