1951 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 78.45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 19.85 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। 2011 ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘਟ ਕੇ 70.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 2025 ’ਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 2,216 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਦਿਨਾਜਪੁਰ, ਮਾਲਦਾ, ਨਾਦੀਆ, 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਰਭੂਮ ਅਤੇ 24 ਪਰਗਨਾ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁਸਲਿਮ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 7 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ?
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਰਭੂਮ, ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1951 ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। 2011 ਤੱਕ ਇੱਥੇ 66 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ।
2025 ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ 19.85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਆਬਾਦੀ) ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1951 ’ਚ ਇੱਥੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। 2001 ’ਚ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2011 ਤੱਕ ਇਹ 51.27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਘਟ ਕੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 2025 ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 1.98 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਵਧੇ। 2004 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2.86 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ, ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.61 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸੀ।
2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 42 ’ਚੋਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 1981 ਤੋਂ 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨਕਲੀ ਆਈ. ਡੀ. ਰੈਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਕੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਪੂਰਨਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਅਸਰ
NEXT STORY