ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਚ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਮੂਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ‘ਕਰੇਗਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਵਾਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕਣ’ ਦਾ ਬਦਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਟਕਾਅ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ‘ਵਾਜਿਬ ਆਧਾਰ’ ਹੋਣ।
ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਅਨਾਦਰ’ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ’ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (2024)’ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
-ਆਰਾਤ੍ਰਿਕਾ ਭੌਮਿਕ
ਟਰੰਪ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ
NEXT STORY 
