ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ’ਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਬਲਿਨ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਅਤੇ ਬਾਨ (ਜਰਮਨੀ) ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਕੌਲ ਰਿਪੋਰਟ, 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਗਏ। ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਵਾਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 75.6 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਵ 82 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ‘ਖੋਜ’ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵੈਮ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ‘ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ‘ਵੈਲਟਹੰਗਰਹਿਲਫੇ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੁਲਰਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਵੈਲਟਹੰਗਰਹਿਲਫੇ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1962 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਸਾਈਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਨਰਿਚ ਲੁਬਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮੈਡਮ ਮਰਲੇਹਨ ਥਿਏਮੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਰਮਨ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਰਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ 1928 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਾਰਣ ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਥਿਤ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ’ਚ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸਾਈਅਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
1963 ’ਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 38 ਫੀਸਦੀ, ਇਸਾਈ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾਵੋਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਵੈਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਕਸਫੈਮ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ‘ਆਕਸਫੈਮ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਤੀ ’ਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਸੰਸਦ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਖੰਡ, ਸੀਮੈਂਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਰੇਟ ਆਫ ਗ੍ਰੋਥ’ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਨਾਤਨ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 1991 ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ, ਅਦਰਕ, ਭਿੰਡੀ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣ, ਗੰਨੇ, ਚਾਹ, ਨਿੰਬੂ, ਅੰਬ, ਕੇਲੇ, ਪਪੀਤੇ, ਅਮਰੂਦ, ਅਖਰੋਟ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.9 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਜੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 14-15 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਕੜਾ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਲਯ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਲਯ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਮਦਰਰਾਜ ਸ਼ਲਯ ‘ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਲਣ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਣ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਰਣ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਲਯ ਕਰਣ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਵਲੋਂ ਕਰਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਲਯ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਲਯ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦੈ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
