ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਮ ਭੌਂਇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 20 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀਓਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੂੰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੀ ਸੀ। ਸੰਕਲਪ ਇਸਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹੀਓ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ 2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਾਪਣੀ ਬਣਦੀ-ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੁਆ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਦੀਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੇ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ-ਬਹੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਖੜਗਭੁਜਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਕਸ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੋ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀਓ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ
ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਾਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀਓ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐੱਮ. ਪੀ. ਬਣ ਜਾਓ, ਬਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਕੀ, ਬਾਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ/ਐੱਮ. ਪੀ. ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪੈਂਤੀ-ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਭੁੱਖ ਨੰਗ, ਗੁਰਬਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ , ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਨਾਲਾਇਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ?
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ/ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੇਂਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ?
(shangarasinghbhullar@gmail.com)
ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਜਵਾਹਰ ਜੋਤੀ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ
NEXT STORY 
