‘ਅਵਾਮੀ ਇੱਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ‘ਪੀਪਲਸ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਜਾਦ ਗਨੀ ਲੋਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
‘‘ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੀ. ਆਈ.ਪੀ. ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ?’’
ਸੱਜਾਦ ਗਨੀ ਲੋਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ :
‘‘ਅਜਿਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ।’’
‘‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਭ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।’’
ਸੱਜਾਦ ਗਨੀ ਲੋਨ ਦੀ ਉਕਤ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਤੇਜਸਵੀ-ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
NEXT STORY 
