ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 788 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਮਨਗਰ, ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭਰੂਚ ਅਤੇ ਕੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਨੋਇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਈਕਲ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਾਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ’ ਐਕਸਪੋਟਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ-ਇਕ ਉਤਪਾਦ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 437 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 33.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਈਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 37 ਫੀਸਦੀ। ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਗਜ਼/ਧੁਨੰਤਰ : ਭਾਰਤ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 220.57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਡ ਸਾਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ 42.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਠ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 62.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ-ਇਕ ਉਤਪਾਦ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਾਲਣਾ) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ : ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲਾਜੈਸਟਿਕਸ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਲੈਂਡਲਾਕਡ (ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ) ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇੜਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਕਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 99.7 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ‘ਜ਼ਿਲਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ’ ਕਾਰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਗਰੈਕਸੋ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਢਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਪਾਪੜ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਅਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ : ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
