ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 37 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2027 ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ. ਏ. ਏ.-ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਣ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
2018-19 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 9 ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2.1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2021 ਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ 2.1 ਦੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਧਮ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ 72 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 621 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ 5 ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਵਧਾਊੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਾਧਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ‘ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2019’ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 125 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(kalyani60@gmail.com)
ਮੇਰਾ ਬੇਰਹਿਮ ਭਾਰਤ ਯੇ ਕੇਵਲ ਏਕ ਜਾਨ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ!
NEXT STORY 
