ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 310 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 260 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਛਾਲ, ਚਾਂਦੀ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2019-20 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 10,448 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ 6,268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏਗੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੂਡ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੰਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।''
ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪੀ-ਨੋਟਸ ਨਿਵੇਸ਼ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ
NEXT STORY 
