ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.)-ਬੰਬਈ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਚਾਰਜਿਸ ਫਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਬੇਸਡ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟਸ-ਦਿ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਤੋਂ 2023-24 ’ਚ ਲੱਗਭੱਗ 5,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਲੇਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ‘ਇੰਟਰਚਾਰਜ’ ਫੀਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਲੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰੋ WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ! 28 ਦਿਨ 'ਚ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਤੇ ਹੋਏ ਬੈਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਸ ਦੇ ਟੇਕਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UBS ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, 36,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ
NEXT STORY 
