ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਜੂਨੀਅਰ ਇਕੁਇਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ' ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ 1962 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ 24/7 ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
GoFirst ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੋ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
NEXT STORY 
