ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 'ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ' ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ'। ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਜੋ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Ask the captain 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ , ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।' ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, 'ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਚਮੁੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 14 ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੀ 26 ਟਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਡਿਸਕਾਮ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ
NEXT STORY 
