ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦੀ ਸਮਰਥਨ ਪੈਕੇਜ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਸੀ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰ. ਈ. ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਡਿਸਕਾਮ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਆਰ. ਈ. ਸੀ. ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ. ਈ. ਸੀ. ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 13 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕਰਨਾਟਕ (7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
