ਲੁਧਿਆਣਾ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਣੋ ਟਾਪ 10 ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛੜ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਯੁਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਛੋਟੇ-ਮੋਟ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਫੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲ਼ਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਐਵਰਗ੍ਰਾਂਡੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਏ.ਸੀ. ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, SEBI ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
NEXT STORY 
