ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੇਕਰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 1.50 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੀਰੇਨ ਅਭਾਂਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਲਟੀ-ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
MP ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈੱਕਟੇਅਰ ਖਪਤ 254.39 KG ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
