ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਆਦਿ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਤੇ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 2-4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਸੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜਾ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿਹਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵਧੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ
ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਕ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡੰਪ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਿਕਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਨ 5000 ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10000 ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 25000 ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਦਕੋਹਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਚਲਾਨ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਉਸਨੂੰ ਦਕੋਹਾ ਡੰਪ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਆਈ। ਉਥੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸ. ਰਿੰਪੀ ਕਲਿਆਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਆਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਥੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਧਰ ਗਏ ਸਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾ ਡੰਪ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਕ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਜ਼ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
