ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ" ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI), ਜਿਸਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ 24.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 18,301 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ 460 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਤੇ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਵਪਾਰੀ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ACI ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 49% ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ।
ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਆਧਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ, 141.88 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੇ 43.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ 5.87 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 4.23 ਕਰੋੜ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
5G ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ 4.74 ਲੱਖ ਬੀਟੀਐਸ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 5G ਰੋਲਆਉਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 2.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSCs) ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.97 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਭਾਸ਼ਿਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 35+ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਅਭਿਆਨ (PMGDISHA) ਨੇ 6.39 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਖਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1.07 ਕਰੋੜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ "ਕਰਮਯੋਗੀ ਭਾਰਤ" ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ
IndiAAI ਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ GPU ਸਮਰੱਥਾ 34,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ 1,27,434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ - ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ 46,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 174 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ, ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ, ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ALH ਧਰੁਵ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਭਰੇਗੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
