ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ)— ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸਕਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਨੈਸਕਾਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਨਾਲ 6 ਮੌਤਾਂ
NEXT STORY 
