ਵੈਨਕੂਵਰ— ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਸਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਥਾਮਸ ਬਰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਹਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਟੈਂਕਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਤਿੱਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਹੇਅਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੀਸੀ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟੈਂਕਰ ਟਰੈਫਿਕ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੇਅਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਅੱਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਲਾਨਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਵਿਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿਕੀ ਹੇਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋਨਾਥਨ ਤੇ ਸਟੀਵ ਛੱਡਣਗੇ ਅਹੁਦਾ
NEXT STORY 
