ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ (ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਟੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ EV ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 17 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ
ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 8,000 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 70 ਤੋਂ 110 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਈਵ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
EV ਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ
ਇਸ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਾਕੁੰਭ, ਪਤੀ ਆਨੰਦ ਪੀਰਾਮਲ ਨਾਲ ਸੰਗਮ 'ਚ ਲਾਈ ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਬਕੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
