ਸੰਗਰੂਰ (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ )- ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ 'ਚੱਕਾ ਜਾਮ' ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਨਾਮ, ਧੂਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- IND v WI : ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀ20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਮੇਘ ਰਾਜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਡਾ. ਗੌਰਵਜੀਤ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਗਿਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਰਾਜ਼ ਸੈਣੀ, ਰਮਨ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੁਣਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ਼-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
NEXT STORY 
