ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛੜਾਪਨ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੀਕ੍ਰਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ 1989 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 27% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈ। 1991 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪੀ.ਵੀ.ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸਵਰਣ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਵਰਣਾਂ ਲਈ ਵੀ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਵਰਣਾਂ ਲਈ ਵੀ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸਵਰਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਲੱਖ ਵਾਂਗ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ 60 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ?
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ?
ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਵਰਣ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਦਾ ਬਜਾਏ ਐਸ.ਸੀ-ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਰਾਜਾਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ । ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਵਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ 1989 ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1999-2004 ਤੱਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਪਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2014 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ?
ਜਦੋਂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਸਵਰਣਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 59.5 % ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 8 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 95% ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 95% ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਂਕੜਾ ਦਸ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
94647-30770
ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ''ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਏ ਹੋ” ਤੇ ''ਮਾਏਂ ਦੇ ਲੋਹੜੀ” ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
NEXT STORY 
