ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਰਾਂਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਛੇਦ 17 ਰਾਂਹੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ 'ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਿਤ ਐਕਟ 1955' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ ਐਕਟ 1987' ਅਤੇ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989 ਅਤੇ 2015 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਗਸਤ 2018 ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਟ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਲਸ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਅਛੂਤ) ਦਲਿਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਡੀਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਛ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁਬਾਸ ਨਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਜਾਮ ਨਾਈ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਗਰ ਨਾਮੀ ਇਸ ਹੱਜਾਮ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕੱਟੇ ਪਰ ਜਿਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ•ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਏਸ਼ ਸੋਲੰਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪਟੇਲਾਂ ਦਾ ਗਰਬਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਦਯਾਰਾਮ ਅਹੀਰਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਰਮੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗਿਓ ਚਲਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜ਼ਾਇਆ ਕਰ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੋਧ ਗਯਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਤਰਭੁਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਕੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂ. ਪੀ. ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਬੀਬਪੁਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ 'ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਹੀ ਕਾਸਗੰਜ਼ ਵਿਚ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰਿਓ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟਨਾ ਨੇੜੇ ਸੇਹਪੂ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਸਹਿਮਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰ ਭਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਮਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁਖੀ ਸਿਨਹਾਸ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 'ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਸੀਰੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, 6 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ, 3 ਦਲਿਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, 11 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਤਪੀੜਨ, 18 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ 'ਤੇ ਘਨੋਣਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ 5 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਨ. ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2014 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8075, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 8028, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 7893, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2279, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 1259 ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਅ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27.6 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 33 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਵਾਈ, ਤੇ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕੀਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 29.6 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ, 30.8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆ ਵਿਚ, 14.4 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆ ਵੱਖ ਲਾਇਨਾਂ ਲਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ ਜੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ-ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ?
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਵਿਚ 63 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਰਬਿੱਘਾ, ਜਹਾਨਾਬਾਦ, ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 25-25 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰਕੂ ਦਬੰਗਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਰਹੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ 150 ਬੇਕਸੂਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ•ਵਿਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਸੋਧੇ ਗਏ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਰਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸ਼ੋਹਲੇ ਭਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। (1) ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (2) ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਲੱਮਬਸਤੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (3) ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (4) ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੱਪਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸਕਦਾ ਰੋਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ ਟੀ.ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਰਥਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਬੰਦ 'ਚ 12 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾ ਵਲੋਂ•ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤੇ 131 ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਮ .ਐਲ. ਏ. ਸ਼ਡੂਲਡਕਾਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਜੋ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਰੋਹ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਰਚਪੁਰ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਉਣਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀ ਧਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਈ. ਐਸ. ਮਹਿਤਾ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ 'ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ' ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲਹਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਸ ਐੱਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ
ਫੋਨ : 98145 17499
