ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ-ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।
15 ਅਗਸਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੋ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਤਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਕ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਵੱਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਚਮਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਸ਼ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਦ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਗਾਂਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ', ਨੋਟ ਬੰਦੀ, 'ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ', 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋ ਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਪੜਾਸੀ, ਮਾਲੀ, ਡਰਾਇਵਰ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ 9500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 992 ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਸਕਾਲਰ, 23,000 ਐਮ ਫਿੱਲ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੋਕਰੀ ਲਈ 90000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ•ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਿੱਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਡਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3 ਭੈਣਾਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਨਸੀ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰੁਲ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਝਾੜਖੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਮਡੇਗਾ 'ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਭਾਤ-ਭਾਤ (ਚਾਵਲ) ਕਰਲਾਉਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੀ। ਕੋਇਲੀ ਰੋ-ਰੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਭਾਤ-ਭਾਤ (ਚਾਵਲ) ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਵਿਲਕਦੀ 2 ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਆਖਰ ਮਰ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਏ.ਓ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 19 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜੀਨ ਜਿਏਗਲੇਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੱਧ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਹੀ 1, 66,304 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁੱਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੇ 70 ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗਊ-ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ' ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 110 ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚੋ 15 ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਵਰੀਆ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਗੀ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚਮਕਣਾ ਨਹੀਂੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਮੁਆਫ, 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੋਂ ਨਸ਼ੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਢਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18,000 ਰੁਪਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ' ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀ ਹੋਏ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19-22 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅਘੋਸ਼ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾ.ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਕਾ. ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੋ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਨੱਈਆ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਵੱਜੋਂ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਲਿਆਲਮ ਲੇਖਕ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ 'ਮੀਸ਼ਾ' (ਮੁੱਛਾਂ) ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਬਜੁਡਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਊਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲਾਂ•'ਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ 71 ਸਾਲਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੁਮਲਾਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਫਿਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ 84, ਫਰਾਂਸ 'ਚ 109, ਜਾਪਾਨ 'ਚ 125, ਜਰਮਨੀ 'ਚ 142, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 252, ਰੂਸ ਵਿਚ 312, ਚੀਨ ਵਿਚ 435 ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,79,092 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ, ਸਮੱਗਲਰ, ਡਕੈਤ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਨ। ਚੰਦ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਟੂ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੂੰਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੂਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ, ਫਗਵਾੜਾ
ਓਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
NEXT STORY 
