ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।''
ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਡਾ ਆਫ ਅਲਾਇੰਸ (ਗਠਜੋੜ) ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਜੂਨ 2018 'ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ 'ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਜਗਨਮੋਹਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 5 ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
