ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ, ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਸੰਪੂਰਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ
NEXT STORY 
