ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਐਕਟ (ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ) ’ਚ ਉਚਿਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਸੀ. ਚਵ੍ਹਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ
NEXT STORY 
