ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਚੈਰਟੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ-ਏ-ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਚ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਧੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 187ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ 'ਬਟਰਫਲਾਈ ਪਾਰਕ'
NEXT STORY 
