ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਮਰੁਬਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਕੇਂਦਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CAA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ/ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਇਹ ਐਕਟ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।'' ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ CM ਬਦਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
NEXT STORY 
