ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 12,818.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2,758 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸਥਾ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕੁਟ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਛੱਤਰ
NEXT STORY 
