ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਪੱਖ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 90 ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
