ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪ.ਸ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ!
NEXT STORY 
