ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਮਾਮ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਉਂ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਦਾਦੀ-ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
