ਬਠਿੰਡਾ,(ਪਰਮਿੰਦਰ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਟੈਕਸ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਮੋਘੇ ਤੇ ਰਜਬਾਹੇ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਬਿਆਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਸੈਸ (ਜਲ ਟੈਕਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰਜਬਾਹੇ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰਦਾਰ?
ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਨਥਾਣਾ, (ਬੱਜੋਆਣੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ 50 ਰੁਪਏ ਜਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਉਣੀ 2014 ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਜਲ ਟੈਕਸ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲ ਟੈਕਸ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਉਪਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਤਾਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਤਾ...
NEXT STORY 
