ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਰਾਵਣ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਾਵਣ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਵਣ ਸਾੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣੋ 'ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ' ਦੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ
NEXT STORY 
