ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13,000 ਟੈਸਟ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਲਈ 131 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ. ਟੀ.ਐੱਸ.) ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) 'ਚ ਡੀ.ਐੱਨ. ਏ., ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਆਡੀਓ/ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 3 ਨਵੀਂਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 35 ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੇਵੇਗੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੀਤੀ-2018 ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਾਜ ਚਾਰ (1), ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ' ਨੂੰ '9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਹਿਣ |'ਤੇ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ' ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਗਮ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੁਲ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13,000 ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲਾਜੀ) ਦੇ ਚਾਰ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 4 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 131 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 17.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਐਡਹਾਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.06 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 131 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਸਟਿਸਟ (ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ), ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਸਟਿਸਟ, ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ/ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤਕ ਜਦੋਂਕਿ ਡੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਚ 3 ਨਵੀਂਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤਕ 35 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,15,95,932 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡਰੋਨ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਤਾਂ...
NEXT STORY 
