ਖਮਾਣੋਂ (ਜਟਾਣਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 80 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ (ਪੁਲਸ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 19000 ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠਕ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ
NEXT STORY 
