ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.)- ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ਼. ਓ.) ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ ਆਇਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ਼. ਓ. ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਕੀਮ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ਼. ਓ. ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ਼.) ਯੋਜਨਾ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2001 ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ?
ਦਰਅਸਲ, ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ਼. ਓ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ਼. ਓ. ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੰਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਰੜ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਘੁੰਮਣ ਆਏ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 270 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੇ IELTS ਸੈਂਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
