ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਲਵਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿਘ ਬਾਗਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚਲਾਈ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 6 ਸਾਲ
NEXT STORY 
