ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰਾਂ (ਲਿਟਿਗੇਂਟਸ) ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ. ਸੀ. (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ 83 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੀਰਜ ਹੰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਹੰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 83 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, 23 ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ’ਤੇ 43 ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਵਲ, ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ
NEXT STORY 
