ਖੰਨਾ (ਬਿਪਨ/ਬੈਨੀਪਾਲ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਕਰਾਇਮ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਸਾਲ 2015, 2016, 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਕਤਲ, ਸਨੈਚਿੰਗ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਸਟਿਡੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਕਰਾਇਮ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 2015 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2016 'ਚ 2039 ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1078 ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 'ਚ 2473 ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1444 ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2018 'ਚ 2512 ਸਨੇਚਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1362 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ 2445 ਸਨੇਚਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1415 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 'ਚ 701 ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 636 ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2016 'ਚ 771 ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 639 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2017 'ਚ 658 ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 587 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2018 'ਚ 684 ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਤੇ 595 ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2019 'ਚ 677 ਅਤੇ 592 ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2015 'ਚ 165 ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਅਤੇ 114 ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2016 'ਚ 190 ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 125 ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2017 'ਚ 147 ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 110 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2018 'ਚ 177 ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 120 ਕੇਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ 116 ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 74 ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਸਟਿਡੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 'ਚ 3, 2016 'ਚ 4, 2017 'ਚ 4, ਸਾਲ 2018 'ਚ 2 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਆਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਕਰਾਇਮ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀਆ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਸਟਿਡੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ 25-6-2019 ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 26-7-19 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਹੈਡ ਕਵਾਟਰਾ ਚੋਂ ਜੋ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ.ਜੀ. ਲਾਅ ਐਡ ਆਰਡਰ, ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਇਚਾਰਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸੂਚਨਾਂ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
